Monday, June 26, 2017

ये भी हैं काम की बातें.
एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मुहर और थाना प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में लिखेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपकी शिकायत पर हुई प्रगति की सूचना संबंधित पुलिस आपको डाक से भेजेगी। आपको और पुलिस को सही घटना स्थल की जानकारी नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। हालांकि जांच के दौरान घटना स्थल का थानाक्षेत्र पता लग जाता है तो संबंधित थाने में केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के नाम पर रिश्वत, नकद की मांग करे, तो उसकी शिकायत करें।
याद रखिये FIR लिखने का 9k फार्मूला
हम सभी को कभी न कभी FIR लिखाना ही पड़ जाता है चाहे खुद के लिये या किसी जानने वाले के लिये। अक्सर लोगो की शिकायत होती है कि उनकी FIR थाने में नहीं लिखी गई, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ FIR के लिये किया गया आवेदन निरस्त हो गया। इसके तो कई कारण होते है किंतु एक कारण ये भी होता है की आपके लिखने तरीका गलत हो। FIR को कम से कम शबदों में स्पष्ट और पूरे मामले को लिखना चाहिये क्योंकि न्यायालय में आपका केस इसी आधार पर चलता है । आसान भाषा में FIR को लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग भी FIR लिखने में गलती कर देते है।
सबसे पहले आप एक सादा पेपर ले और उसपर 1 से 9 तक नंबर लिख ले, फिर उन सब के सामने K लिख ले, बस हो गया आपका FIR ।
9K का मतलब होता है आप नीचे पढ़ेंगे तो स्वतः स्पष्ट हो जायेगा।
(1) कब (तारीख और समय)- FIR में आप घटना के समय और तारीख की जानकारी लिखे ।
(2) कहा (जगह)- घटना कहाँ पे हुई इसकी जानकारी दे।
(3) किसने - अपराध किस ब्यक्ति ने किया ( ज्ञात या अज्ञात) एक या अनेक ब्यक्ति उसका नाम पता आदि लिखे ।
(4) किसको - किस के साथ अपराध किया गया एक पीड़ित है या अनेक उनसब का नाम व पता।
(5) किसलिये - यह एक मुख्य विषय होता है इसी से यह पता चलता है की कोई कार्य अपराध है या पुरस्कार देने के लायक कार्य है, इसको निम्न प्रकार समझ सकते हैं-
(अ) क एक ब्यक्ति ख पर गोली चला देता है और ख की मृत्यु हो जाती है, क यहाँ पर दोषी होगा।
(ब) क एक ब्यक्ति ख पर अपनी पिस्तौल तान देता है और ख अपने बचाव में क पर गोली चला देता है जिससे क की मृत्यु हो जाती है। ख हत्या का दोषी नहीं है क्योंकि अपनी आत्मरक्षा करते हुए अगर आप किसी की जान भी ले लेते है तो आप दोषी नहीं होंगे ।
(स) क अपनी कार से ख तो टक्कर मार देता है और ख की मृत्यु हो जाती है, क हत्या का दोषी नहीं है बल्कि उसपर दुर्घटना का केस चलेगा और उसके हिसाब से दण्ड मिलेगा।
(द) क एक पुलिस कर्मी है और वह आतंकवादी संगठन के मुठभेड़ में एक या कई आतंकवादीयो को मार देता है। क हत्या का दोषी नहीं होगा बल्कि उसे पुरस्कार दिया जायेगा।
इससे यह स्पष्ट होता है की कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक की दुराशय से न किया गया हो।
(6) किसके सामने ( गवाह)- अगर घटना के समय कोई मौजूद हो तो उनकी जानकारी अवश्य देनी चाहिये।
(7) किससे ( हथियार) - अपराध करने के लिए किन हथियार का प्रयोग किया गया ( पिस्तौल , डंडे, रॉड, चैन , हॉकी, ईट। अगर कोई धोखाधड़ी का मामला है तो आप ( स्टाम्प पेपर, लेटरहेड, इंटरनेट , मोबाइल, आदि,) जानकारी जरूर प्रदान करे।
(8) किस प्रकार - क्या प्रकरण अपनाया गया अपराध् करने के लिये उसको लिखे।
(9) क्या किया ( अपराध)- इनसभी को मिलकर क्या किया गया जो की अपराध होता है उसको लिखे।
इस प्रकार आप सब आसानी से FIR को लिख सकते है ।
अन्य जानकारी
FIR आप जहाँ घटना हुई है उसके आलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिखा सकते है।
FIR न लिखे जाने के कई कारण होते है, मुख्यतः क्राइम रेट अधिक न हो इस कारण नहीं लिखी जाती है ( जो की गैर कानूनी कारण है) । दूसरा कारण अपराध की सत्यता पर शक होता है जिस कारण पुलिस FIR लिखने से पहले जाँच करना चाहते है।
FIR लिखवाना आपका अधिकार है (CRPC 154), अगर थाने में आप की FIR नहीं लिखी जाती है तो आप उनके ऊपर के किसी भी अधिकारी (CO, SP, SSP,) से आप FIR लिखने के लिये बोल सकते है, और वे 1 या 2 दिन जाँच के लिये लेकर संबंधित थाने में FIR लिख दी जायेगी।
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Regards,
shekher Kaushik Advocate
9711305977

Tuesday, March 21, 2017

गिरफ्तारी के कानून
पुलिस किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होने पर ही उसे गिरफ्तार कर सकती है । केवल शिकायत अथवा शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ।
वारंट क्या है ?
वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया गया तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित आदेश है।
हर वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है ।
जमानती वारंट क्या है?
जमानती वारंट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया गया वारंट है, जिसमें यह पृष्ठांकित है कि जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद उसे जमानत दी जा सकती है । इस मामले में पुलिस जमानत देने की हकदार है , अगर गिरफ्तार व्यक्ति शर्तें पूरी करे।
बिना वारंट के गिरफ्तारी
अभियुक्त पर संज्ञेय अभियोग हो या उसके खिलाफ ठोस शिकायत की गयी या ठोस जानकारी मिली हो या अपराध में उसके शामिल होने का ठोस शक हो,अभियुक्त के पास सेंध लगाने का कोई औजार पकड़ा जाए और वह ऐसे औजार के अपने पास होने का समुचित कारण नहीं बता सके,अभियुक्त के पास ऐसा सामान हो जिसे चोरी का समझा जाने के कारण हो अथवा जिस व्यक्ति पर चोरी करने या चोरी के माल खरीद-फरोख्त करने का शक करना वाजिब लगे।अभियुक्त घोषित अपराधी हो ,अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाए,अभियुक्त पुलिस/कानूनी हिरासत से फरार हो जाए,अभियुक्त के खिलाफ पक्का संदेह हो कि वह सेना का भगोड़ा है,अभियुक्त छोड़ा गया अपराधी हो, लेकिन उसने फिर कानून तोड़ा हो,अभियुक्त संदेहास्पद चाल-चलन का हो या आदतन अपराध करने वाला हो,अभियुक्त पर असंज्ञेय अभियोग हो और वह अपना नाम-पता नहीं बता रहा हो।

Tuesday, February 21, 2017

NEGLEGENCE IN MOTOR ACCIDENT CASE

*Composite negligence*
Motor Vehicles Act (59 of 1988) S.168 — Liability to pay compensation — Composite negligence — Collision between car and tempo — Car came from opposite side and struck tempo in between near footstep — Both witnesses stated that Car was in excessive speed — However, it appears driver of tempo also could not remove his vehicle from the way of Car — Thus, both the drivers were clearly negligent — It is case of composite negligence — Both the drivers were joint ‘ tort feasors’ — Liable to make payment of compensation — Fact that police has registered case against driver of tempo and filed charge- sheet — Immaterial. (Para 8)
Kamlesh and others
vs Attar Singh and others
Supreme Court of India [ DB ]
Civil Appeal No. 8879 of 2015
Decided on 27/10/2015
2015 AIR SCW 6158

REGARDS,
SHEKHER kAUSHIK (ADVOCATE)

Saturday, February 18, 2017

*Maintenance Case laws in favor of husbands:*:-----
1. Reduced interim maintenance. (SC), Hbl J. R. M. Lodha, order on 20-07-2010, Appeal No. 5660 of 2010, Arising SLP (C) No. 6736 of 2007, Neeta Rakesh Jain Vs Rakesh Jeetmal Jain. Citation No. AIR 2010 SC 3540; (2010) 12 SCC 242; 2010 (7) JT I 76 (SC).
2. Wife is not entitled to maintenance who deserted her husband. (Supreme Court), Bench Hbl JJ. S. Ahmed & D. Wadhwa, order on 02-03-200, AIR 2000 SC 952, 2000(2) ALD Cri 15, 2000Cr. LJ 1498, Rohtash Singh Vs Smt. Ramendrei & Ors. Citation No. (2000) 3 SCC 180; JT 2000 (2) SC 553.
3. Maintenance not granted as it is proved that wife wants to reside separately. No maintenance to deserting wife. (HC Chhattisgarh), Hbl J., L. C. Bhadoo, order on 15 -02-2004, Crl. Revision No. 544/2003, Shiv Kumar Yadav Vs Santoshi Yadav.
4. Husband can get PF details of wife. (CIC, Delhi), Decision No. 1816/ IC (A) 2008, F No. CIC/MA/A/2007/00583, Prof M.M. Ansari, order on 10 Jan 2008.
5. Wife guilty of contempt of court, maintenance denied with cost. (HC Delhi), Hbl J. S. N. Dhingra, order on 25-01-2010, Cont. Case (C) 482 of 2008, Gurbinder Singh Vs Manjit Kaur.
6. Children have to maintain their parents. (High Court Gujrat), Hbl J. Akhil Kureshi, order on 09-02-2011, CR RA/759 of 2009, 4/4, Hasmukhbhai Narayan Bhai Viramiya Vs State & Ors.
7. Conditions when maintenance to be paid. (High Court Delhi), Mr. Pradeep Nandrajog J., order reserved on 02-04-2007, order on 14-04-2007, CM (M) No. 367 of 2007, Alok Kumar Jain Vs Purnima Jain. Citation No. 2007 (96) DRJ 115.
8. All states amends in Sec 125 CrPC is invalid. (SC), Bench Hbl M. Katju, Gyan Sudha Mishra JJ., order on 11 Jan 2011, Crl Appeal No. 107 of 2011, SLP (Crl) No. 6568 of 2009, Manoj Yadav Vs Pushpa Yadav. Citation No. 2011 : 1 L.W. (Crl.) 520.
9. Wife should clear that she is unable to maintain her. No maintenance to enable wife who deserted her husband. (High Court Karnataka), Bench Hbl J. M. Patil, order on 13-02-1980, Haunsabai Vs Balkrishna Krishna Badigar. Citation Nos. 1981 Cri LJ 110; ILR 1980 KAR 612; 1980 (2) Kar LJ 158.
5 STEPS TO WIN THE INTERIM MAINTENANCE
10. Maintenance on actual earning. (High Court Delhi), Hbl J. Shiv Narayan Dhingra, order reserved 25-07-2008, order on 18-09-2008, CM (M) No. 1790 of 2006 and CM No. 1435 of 2006, Ritu Raj Kant Vs Anita. Citation No. 154 (2008) DLT 505.
11. Maintenance denied for working wife. (High Court Madras), Hbl A. S. Venkatachalamoorthy J., order on 21-06-2002, Kumaresan Vs Aswathi. Citation No. (2002) 2 MLJ 760.
12. No maintenance for capable and working wife. (High Court Maharastra), Hbl J. C. Chitre J., order on 24-03-2000, Smt. Mamta Jaiswal Vs Rajesh Jaiswal. Citation No. 2000 (4) MPHT 457; II (2000) DMC 170.
13. No maintenance to earning wife, only to children. (High Court Karnataka), Hbl K. Manjunath J., order on 22-08-2005, AIR 2005 Kant 417, ILR 2005 KAR 4981, Dr. E. Shanthi Vs Dr. H K. Vasudev.
14. No Maintenance to working wife in 125 CrPC. (High Court Madras), Hbl P. Sathasivam J., order on 21-01-2003, Manokaran @ Ramamoorthy Vs M. Devaki. Citation Nos. AIR 2003 Mad 212; I (2003) DMC 799; (2003) I MLJ 752 (Mad), CMP No. 16264 of 2002.
15. No Maintenance to wife, but only to child. (HC Mumbai), Hbl J. B. L. Marlapalle, order on 18-7-2009, Appeal No. 20 of 2005 and 144 of 2005, Smt. Manju Kamal Mehra Vs Kamal Puskar Mehra. Citation Nos. 2010 AIR (Bom) 34; 2009 (5) AIIMR 798; Legal/ 360.in 114983; LS/Bom/2009/1374.
16. No maintenance U/s 125 CrPC when wife deserts hubby without cause and also she is earning. No Maintenance to capable wife, but only to child and no maintenance to wife living in adultery. (HC Uttaranchal), Hbl J. Alok Singh, order on 18-11-2009, Crl. Rev. No. 201 of 2006, Smt. Archana Gupta & ors Vs Rajeev Gupta.
17. Wife should clear that she is unable to maintain herself. (HC Allahabad), Hbl J. B. Katju, order on 25-03-1976, Manmohan Singh Vs Smt. Mahindra Kaur. Citation No. 1976 Cri LJ 1664.
18. No Maintenance if wife is working. (HC Uttaranchal), Hbl J. Dharamveer, order on 25-10-2010, Crl Rev. No. 88 of 2002, Vikas Jain Vs Deepali @ Ayushi. Citation No. LAWS (UTN) 2010-1-36.
19. Wife living separate troubled in family no maintenance. (HC Madras), Hbl J. P. R. Shiva Kumar, order on 22-02-2008, Crl. R. C. No. 1491 of 2005, Marimuthu Vs Janaki. Citation No. AIR 2003 Mad 212; I (2003) DMC 799; (2003) I MLJ 752.🇮🇳🇮🇳

Thursday, February 16, 2017

------------------Bail—------------

Application for cancellation of a stranger cannot be entertained by the Court without any substantial set of facts and circumstances or without sound principle of law to call upon the accused for cancellation of bail who has been protected under Article 21 of the Constitution except the authority empowered under the Code of Criminal Procedure : 2016 (6) LRC 260(Del)


Regards,

Shekher Kaushik
(Advocate)
Mob. 9711305977
Personal Marriage A ‘Sufficient Cause’ To Grant Parole: Bombay HC  :

The Bombay High Court in Goa has told the prison authorities to consider granting parole to a prisoner for attending his own marriage.
The issue before the court was whether a prisoner can be granted parole for participating in his own marriage according to the Goa Prisons Rules. Cecilia Fernandes’ application seeking parole was rejected by the authorities earlier and his marriage had to be rescheduled. He approached the high court seeking a direction to authorities to grant him parole.
The authority contested the plea of the prisoner before the high court based on a Rajasthan High Court order, contending that Rajasthan Rules contemplated the grant of parole on the ground of personal marriage, which was not contemplated in Rule 324 of the Goa Prisons Rules.
A division bench comprising Justice FM Reis and Justice Nutan D Sardessai observed that the expression “for any other sufficient cause” would take within its sweep the marriage of the prisoner to order his release on parole. The court also noted that there were no assertions in the order disputing the fact that he had been earlier enlarged on furlough or parole.
The court then directed the Addl. IG Prisons to examine his request for parole commencing a week prior to 27.1.2017, on which his marriage is scheduled.

Regards,

SHEKHER KAUSHIK
           (ADVOCATE)
Mob. 9711305977

Friday, February 10, 2017

Introduction Smart Legal Solution Call Now : 9711305977

We are New Delhi, INDIA based fully commercial and independent Litigation Law Firm strictly dedicated to Legal Services to our domestic companies, corporate and international clients, which include individual, multinational, public and private & other companies and other corporate entities, across the country since JULY, 2010. Our Law Firm has a versatile and efficient team of advocates/lawyers who are specialised, trained and have distinguished experience in their own specific area of laws. Our Team of highly experienced advocates is divided into four tier viz. Trial court team, High Court Team, Supreme Court Team and Back Office Team. Back office team provides pleading and drafting services very best at every level to our clients.
Statement of Professional commitment & Assurance

I, myself and my Team is equipped with the Best Knowledge and Skill updated in the
profession of Advocacy with the intention to give maximum output to the client’s Interest. In the
least and best with in time frame of Justice Design in the country.

We provide litigation services to our clients in following court of law :

⇒ Supreme court of India, New Delhi
⇒ National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi
⇒ National Green Tribunal (NGT) , New Delhi
⇒ High Court of Delhi
⇒ High Court of Rajasthan at Jaipur & Jodhpur
⇒ High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh
⇒ High Court of Himachal at Shimla
⇒ High Court of Bombay
⇒ High Court of Karnataka at Bangalore
⇒ High Court of Allahabad and Lucknow
⇒ High Court of MP at Jabalpur
⇒ High Court of Chattish Garh at Bilaspur
⇒ High Court of Gujrat , etc